जनतेला विश्वास देणे गरजेचे

लक्षवेध शेष राज्याचा दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्यात बाहेरील पआल्यापासून काश्मीर खोऱ्यात नेमके काय चालू आहे, जाणार हे मुंबई-दिल्लीतच नव्हे; तर भारतातील अन्य भागांतही धड़ समजत नाही. देश-विदेशातून पर्यटकांचा ओघ तिकडे सुरू राज्यातील झालेला नाही. काश्मीरमध्ये जनजीवन सुरळीत झालेले नसताना आता ईशान्य भारतातील राज्यांत जनाक्रोश रस्त्यावर प्रकट होत निर्वासितांच्या आहे. मोदी सरकारने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतले आणि राष्ट्रपतींनीही त्यावर स्वाक्षरी करून आपल्या मान्यतेची मोहोर उठवली. नागरिकत्व कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश व सुजाता पाटील अफगाणिस्तानमधील बिगर मुस्लिमांना देशाचे नागरिकत्व देण्यासाठी मोदी सरकारने स्तंभलेखक कायदा करून लाल गालीचा घातला आहे. त्याचे परिणाम काय होतील, याचा सरकारने गंभीरपणे नागरिकत्व विचार केला नसावा आणि एनडीएमध्येही त्याची चर्चा झाली जोरावर नसावी. एवढेच नव्हे; तर अतिशय संवेदनशील विधेयक संसदेत प्रखर मांडण्यापूर्वी सत्ताधारी भाजपमध्येही सविस्तर चर्चा झाल्याचेही मागे ऐकिवात नाही. देशातील डझनभर राज्यांनी नागरिकत्वाचा नवा कायदा लागू करणार नाही, असे जाहीर केले आहे. केरळ, प्रक्षोभाचे पंजाब आणि पश्चिम बंगालसह ईशान्य भारतातील राज्यांचाही त्यात समावेश आहे. केंद्र सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी करताना सबुरी दाखवली नाही, तर पूर्वोत्तर राज्यांत असंतोषाच्या ज्वाला भडकतील, अशी परिस्थिती आहे. ईशान्य भारतातील आठ राज्यांत भाजपचा प्रभाव आहे. तेथील स्थानिक किंवा प्रादेशिक पक्ष आहेत, ते भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी आहेत. ईशान्य भारतातून लोकसभेवर पंचवीस खासदार निवडून जातात, त्यापैकी सतरा खासदार हे भाजपचे आहेत. ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता असूनही तेथील जनभावना काय आहेत, याची पर्वा न करता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मांडले आणि बहुमताच्या जोरावर ते लोकसभा व राज्यसभेत सरकारने मंजूरही करून घेतले. आसाममध्ये २७३ कोटी रुपये खर्च करून (एनसीआर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी) योजना सरकारने राबवली, पण ती यशस्वी झाली असे म्हणता येणार नाही. आसाममध्ये सत्ताधारी भाजपमध्येही एनसीआरच्या पाहणीविषयी पक्षात खदखद आहे. राज्यातील एकोणीस लाख लोकांची नावे नोंदणी अहवालात नाहीत, यापैकी बारा लाख लोक हिंदु आहेत. कित्येक हजार लोक शरणार्थी शिबिरात ठेवले आहेत, त्यांच्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम, मणिपूर, सिक्कीम, नागालँड या आठ राज्यांमध्ये विविध जाती- धर्माचे समाज आहेत. प्रत्येक राज्यात भाषा, परंपरा, संस्कृती भिन्न आहे. प्रत्येक समाजाला आपली भाषा, अस्मिता, आत्मसन्मान याविषयी अभिमान आहे. आपली बोली भाषा कशी टिकेल, याची सर्वांनाच चिंता आहे. त्यामुळेच लक्षवेध बाहेरील देशातून आलेल्या लोकांना या देशाचे नागरिकत्व दिले जाणार असेल तर आपल्या रोजी रोटीवर, हक्कांवर आणि आपल्या साधन सामग्रीवर गदा येईल, अशी भीती ईशान्येकडील राज्यातील मूळ निवासी लोकांना वाटत आहे. आपल्या राज्यात जे काही आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि साधने आहेत, त्यात निर्वासितांच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे राहणारे घुसखोर कायदेशीर अतिक्रमण करतील, याचा स्थानिकांना संताप आहे. जो कोणी ईशान्येकडील प्रदेशात वास्तव्याला येतो, त्याचा धर्म किंवा जात काय आहे, याची तेथे कोणाला चिंता वाटत पाटील नाही, तर स्थानिक भूमिपुत्रांच्या दृष्टीने तो घुसखोरच असतो. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशमधील अल्पसंख्य असलेल्या हिंद, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन धर्मियांना देशाचे नागरिकत्व बहाल करण्याचा कायदा मोदी सरकारने बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतला, पण त्याला ईशान्येकडील राज्यांतून प्रखर विरोध झाला. मोदी सरकारविरोधात लोकांना भडकवण्या मागे काँग्रेसचा हात आहे, असा आरोप भाजपने केला. ईशान्य भारतावर भाजपचे जर राजकीय वर्चस्व आहे, तर मग जनतेच्या प्रक्षोभाचे खापर काँग्रेसवर कशासाठी फोडले जात आहे? केंद्र सरकारने आंदोलनाच्या काळात ईशान्येकडील राज्यात मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद ठेवली होती. पूर्वोत्तर राज्यांना जोडणारी विमान । सेवा ठप्प झाली होती. पोलिसांच्या मदतीला लष्कराला पाचारण । करावे लागले. खासगी वृत्तवाहिन्यांच्या बातम्यांवर बंधने लादली गेली. पाकिस्तान, बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या आसाम गण परिषदेचे गुवाहटीत सरकार स्थापन झाले होते. आसाम गण परिषदेने १९७९ ते १९८५ या काळात घुसखोरांच्या विरोधात जोरदार आंदोलन केले होते. नेली व कोकराबाडी येथे झालेल्या मोठ्या हत्याकांडानंतर राजीव गांधी यांना आसाम गण परिषद व विद्यार्थ्यांशी समझोता करावा लागला होता. त्या वेळी झालेल्या आंदोलनात सरकारी आकडेवारीनुसार, ९०० पेक्षा जास्त लोक मृत्युमखी पडले होते. इतक्या वर्षांनंतरही घुसखोरांना त्यांच्या देशात हाकलून देण्यात सरकार अपयशी ठरले. गेल्या पाच वर्षात पंधराशे घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठवले, असे सरकारने संसदेत सांगितले. केंद्रात व राज्यात सत्ता येण्यापूर्वी भाजप घुसखोरांच्या विरोधात नेहमी आक्रोश करत असे, सत्ता मिळवल्यापासून त्या विषयावर या भाजपने चर्चाच बंद करून टाकली. विदेशातून आलेल्या घुसखोरांना आता तर नागरिकत्व देण्याचा कायदा या सरकारने केला आहे. घुसखोरांची नवी व्होट बँक बनवण्याचा त्यामागे हेतू असेल तर स्थानिक जनतेच्या भावनांशी तो खेळ ठरेल. घुसखोरांची समस्या केवळ आसामपुरती मर्यादित नाही. बांगला भाषिकांनी त्रिपुराचेही सारे समीकरण बदलून टाकले आहे. भारताची फाळणी झाल्यापासून बांगला भाषिक व मुस्लिमांचे लोंढे रोजगारासाठी ईशान्येकडील राज्यांवर आदळत आहेत. त्रिपुरामध्ये केवळ वीस टक्के हे मूळ निवासी उरले आहेत, बांगला भाषिकांची संख्या मोठी आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशभर असंतोष उफाळला. दिल्ली, लखनौ, हैदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई, कोलकता, अहम दाबाद, बडोदा, मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद असे देशातील एकही शहर, जिल्हा, तालुका मुख्यालय सापडणार नाही की तेथे रस्त्यावर निषेध प्रकटला नाही. अनेक ठिकाणी जाळपोळ, तोडफोड, हिंसाचार झाला. पोलिसांना अश्रूधूर व गोळीबार करावा लागला. देशात अनेक भागांत इंटरनेट सेवा काही काळ बंद ठेवावी लागली. बसेस व रेल्वे गाड्यांना आगी लागल्या. गल्ली ते दिल्ली सर्वत्र नागरिकत्व कायद्याविरोधात उद्रेक बघायला मिळला. बुद्धिवंत, विचारवंत, साहित्यिक, कलाकार असे विविध क्षेत्रांतील लोक रस्त्यावर उतरले. या कायद्याला केवळ काँग्रेसचा विरोध आहे, असे भाजपने भासविण्याचा प्रयत्न केला, पण भाजप व संघ परिवारातील संघटना वगळता सर्व स्तरावर या कायद्याविषयी संताप प्रकट झालेला बघायला मिळाला. विशेष म्हणजे, देशभर आंदोलन पेटलेले असताना ते विझवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न झाला नाही. लोकांना विश्वासात घेऊन त्यांचे गैरसमज दूर करू, असे सांगण्यासाठी कोणी प्रामाणिकपणे पुढे आलेले दिसले नाही. आता माघार नाही, कायदा रद्द होणार नाही, टुकडे टुकड़े गैंगशी मुळीच चर्चा केली जाणार नाही, असे सरकारमधील जबाबदार नेतेमंडळी सांगत राहिली. त्यामागे एक सत्तेचा दर्प होता. आम्ही बहुमताच्या जोरावर कायदा केला आहे, आता मागे हटणार नाही, अशी भाषा सरकारमधील नेते वापरत आहेत. जे विरोध करत आहेत, ते जणू देशाचे शत्रू आहेत. त्यांना महत्त्व देण्याची गरज नाही, अशी गुमर्मी सत्ताधारी पक्षात दिसून आली. चर्चेच्या माध्यमातून जनतेला विश्वास देणे यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे नेते, मंत्री, खासदार कोणी प्रयत्न करत आहेत, असे कुठे दिसले नाही. आता निर्वासितांना रेशनकार्ड, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, उज्ज्वला गॅस, शून्य बॅलन्स बँक खाते, मतदार यादीत नाव सर्व काही देशाचे नागरिक म्हणून कायदेशीर मिळेल. पण ते नेमके किती लोक आहेत, हे सरकारला ठाऊक नाही.